'३६ नव्हे तर पूर्ण ५३ आमदार अजितदादांकडे गेले तरी...' NCP च्या निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत घटनेतील नियम काय सांगतो?

शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष ही कायदेशीर लढाई सक्षमपणे व पूर्ण ताकदीने लढणार आहे. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष जनतेच्या न्यायालयातही लढाई लढणार आहे. प्रतिगामी आणि सनातनी विचारांच्या लोकांसोबत कधीही हात मिळवणी न केल्याबद्दल शरद पवार यांची भारताच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी नोंद होईल. तोपर्यंत, लढू आणि जिंकू..! कायद्याच्या न्यायालयातही आणि जनतेच्या न्यायालयातही...

२ जुलै,२०२३ हा दिवस राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासाठी अत्यंत अनपेक्षित असा दिवस होता. तो दिवस अनपेक्षित असला तरी तो दिवस धक्कादायक नक्कीच नव्हता, याचे कारण अजित पवार हे भारतीय जनता पक्षासोबत जाण्यास अनुकूल व आग्रही आहेत, याबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील जवळपास सर्वांना पूर्वकल्पना होती.अजित पवार हे नेहमीच भाजपसोबत जाण्याबद्दल आग्रही होते, मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वोच्च नेते शरद पवार यांची याबाबत संमती नसल्याने पक्षाने याबद्दल कधीही निर्णय घेतला नाही. अखेर न रहावल्याने अजित पवार यांनी स्वतःचा स्वतंत्र गट करून भारतीय जनता पक्षासोबत संधान बांधून सरकार स्थापन केले आहे.यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने तीव्र आक्षेप घेतला असून ज्या दिवशी अजित पवार यांनी शपथ घेतली, त्याच दिवशी अजित पवार व इतर आठ जणांविरुद्ध भारतीय संविधानाच्या परिशिष्ट १० प्रमाणे अपात्रतेच्या याचिका अध्यक्ष, विधानसभा यांच्यासमोर दाखल केलेल्या आहेत.

परिशिष्ट १० मध्ये असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे की पक्षाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या विधानसभा सदस्य हा विधानसभा सदस्य म्हणून काम करण्यास अपात्र ठरेल. अपात्रतेपासून वाचायचे असेल तर अजित पवार आणि इतरांना केवळ एकच पर्याय उरतो आणि तो म्हणजे दोन तृतीयांश आमदारांसह म्हणजेच एकूण ३६ आमदारांसह इतर कोणत्याही पक्षामध्ये विलीन होणे. आजपर्यंत तरी अजित पवार हे अशा प्रकारे कुठल्याही पक्षात विलीन झालेले नसल्याने त्यांची व इतर मंत्र्यांची अपात्रता ही अटळ आहे.इतकेच नव्हे तर यापुढे जाऊन या अजित पवार गटाने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावरच उभा दावा सांगितला आहे. बहुधा सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच शिवसेना प्रकरणातील दिलेला निर्णय अजित पवार गटाने अथवा त्यांच्या सल्लागार मंडळींनी वाचलेला नसावा.या न्यायनिर्णयामध्ये अत्यंत स्वच्छपणे असे नमूद करण्यात आलेले आहे, की जास्तीत जास्त विधानसभा सदस्य कोणा एका बाजूने आहेत, म्हणजे त्या व्यक्तीचा पक्ष होऊ शकत नाही, तर पक्ष कोणाचा आहे याबद्दल निर्णय घेताना पक्षाची घटना आणि पक्षाच्या संघटनेची रचना कोणासोबत अधिक आहे, या निकषांचा सुद्धा विचार व्हायला हवा.सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची घटना यांचा एकत्रितपणे विचार केल्यास केवळ ३६ च नव्हे तर ५३ पैकी ५३ आमदार जरी अजित पवार गटाकडे गेले, तरीदेखील अजित पवार यांचा गट म्हणजेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कधीच होऊ शकत नाही.मात्र, आता हा मुद्दा केवळ कायदेशीर लढाई पुरता मर्यादित राहिलेला नाही. अजित पवार व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केलेला गुन्हा हा त्यापेक्षाही अत्यंत गंभीर आहे. काही दिवसांपूर्वी अजित पवार यांनी मेळाव्यात केलेल्या भाषणाची महाराष्ट्रातील जनतेने अत्यंत गांभीर्याने नोंद घेतलेली आहे.ज्या काकांनी राजकारणात त्यांना सर्वोच्च पदांच्या सर्व संधी उपलब्ध करून दिल्या, त्यांच्याबद्दल ‘तुम्ही आता घरी बसायला हवे‘ असे विधान करणे हा कृतघ्नपणा आहे, असे महाराष्ट्रातील जनता मानते व त्याबद्दल अत्यंत तीव्र अशी नाराजी जनतेच्या मनात निर्माण झालेली आहे.शरद पवार हे पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत व आज महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला शरद पवार यांच्याकडे बघूनच मते मिळाली आहेत. शरद पवार यांच्या नेतृत्वालाच मिळालेलीच ही मते आहेत. ज्याप्रमाणे भाजपला मिळालेले मत हे नरेंद्र मोदींना मिळालेले मत असतात, त्याचप्रमाणे राष्ट्रवादीला मिळालेले मत हे देखील शरद पवारांना मिळालेले मत असते.जनतेने विश्वास शरद पवार यांच्यावर टाकून सदर आमदारांना निवडून दिलेले आहे. त्यामुळे अजित पवार गटासोबत गेलेले आमदार एक मोठा गुन्हा जनतेच्या न्यायालयात करत आहेत. अर्थात, आता घोडामैदान फार लांब राहिलेले नाही. विधानसभा निवडणुकीला अवघे एक वर्ष बाकी आहे. जनता सुज्ञ आहे.नियम काय सांगतोराष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत घटनेच्या अंतर्गत असलेल्या नियमांनुसार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील कोणीही पक्षविरोधी काम करत असल्याचे लक्षात आल्यास अशा व्यक्तीला पक्षातून तातडीने काढून टाकण्याचे सर्वाधिकार शरद पवार यांच्याकडे अध्यक्ष म्हणून आहेत. या अधिकारांचा वापर करूनच पवार यांनी या नऊ मंत्र्यांवर कारवाई केलेली असल्याने पक्षावर दावा सांगण्याचा कोणताच अधिकार या नऊ जणांना मिळत नाही.(लेखक हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते आणि मुंबई उच्च न्यायालयात अधिवक्ते आहेत.)