वाढत्या अत्याचाराच्या घटना चिंताजनक !

महाराष्ट्रासह देशात अनुसूचित जातीजमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये (अॅट्रॉसिटी) दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. नॅशनल क्राईम रेकार्ड ब्युरोने (एनसीआरबी) नुकत्याच जारी केलेल्या आकडेवारीतून ही धक्कादायक बाब समोर आली. यात उत्तर प्रदेश प्रथमस्थानी तर महाराष्ट्र सहाव्या स्थानी आहे. महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनाही चिंताजनकरित्या वाढल्यात. पुरोगामी महाराष्ट्रात जातीय द्वेषातून घडणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये तब्बल ११ टक्क्यांची वाढ नोंदविण्यात आली. यामुळे साऱ्यांची चिंता वाढलीय.

अनुसूचित जातीजमातींवरील अत्याचाराच्या घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी १९८९ मध्ये अॅट्रॉसिटी हा कायदा संमत करण्यात आला. त्यानंतर सहा वर्षांनी १९९५ मध्ये या कायदयाचे नियम तयार करण्यात आले. कालांतराने त्यात आणखी सुधारणा करुन २०१६ पासून सुधारित नियम लागू करण्यात आले. या नव्या नियमावलीअंतर्गत नियम १६ नुसार मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय दक्षता समितीही गठीत करण्यात आलीय. परंतु, तरीही या कायद्याबाबत कोणाला फारसा धाक उरलेला दिसत नाही.

 काही   प्रकरणांमध्ये खोटे गुन्हेही दाखल केले जातात; ही बाब प्रशासनाच्या निदर्शनात येऊन सुद्धा चोर सोडून संन्याशाला सजा दिली जाते. परंतु, अत्याचाराच्या घटनांमध्ये मोठ्ठया प्रमाणात वाढ झालीय, हे नाकारुन चालणार नाही. नॅशनल क्राईम रेकार्ड ब्युरोने (राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाने) जारी केलेली आकडेवारी चिंता वाढविणारी आहे. या आकडेवारीनुसार ट्रॉसिटीचे सर्वाधिक १५ हजार ३६८ गुन्हे उत्तरप्रदेशत दाखल असून राजस्थान (८७५२ गुन्हे) दुसऱ्या स्थानी आहे. तर महाराष्ट्र २७४३ गुन्ह्यांसह तिसऱ्या स्थानी आहे. गेल्या दोन वर्षांच्या तुलनेत जातीय द्वेषातून होणाऱ्या अन्याय-अत्याचाराच्या घटनांमध्ये सुमारे सात हजार गुन्ह्यांनी वाढ झालीय. देशात २०२० मध्ये ५० हजार २९१ गुन्हे तर २०२१ मध्ये ५० हजार ९०० गुन्हे दाखल होते. २०२२ मध्ये तब्बल ५७ हजार ५८२ गुन्हे दाखल झाले. आणखी धक्कादायक बाब म्हणजे सन २०२२ मध्ये अनुसूचित जाती जमातीच्या तब्बल ९५४ जणांची हत्या झालीय. तर ११२६ जणांवर प्राणघातक हल्ले झाले. शिवाय १८ हजार ४२८ गुन्ह्यांमध्ये मारहाणीच्या घटना घडल्या. १,०८७ जणांचे अपहरण झाले ते वेगळेच, अॅट्रॉसिटी अंतर्गत देशात महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या ७६० घटना घडल्या, तर ४१६० महिलांवर अत्याचाराचा प्रयत्न, विनयभंगाच्या घटना घडल्या. पुरोगामी महाराष्ट्रातही महिलांवरील अत्याचार वाढीस लागल्याची धक्कादायक माहिती एनसीआरबीच्या अहवालातून समोर आलीय. यात अपहरण, महिलांचा छळ, आत्महत्येस प्रवृत्त करणे, महिलांवरील हल्ले, विनयभंग, बलात्काराच्या वाढत्या गुन्ह्यांची संख्या चिंता वाढविणारी आहे. सन २०२२ मध्ये देशात महिला अत्याचाराचे एकूण ४ लाख २८ हजार २७८ गुन्हे दाखल झाले. यात एकट्या महाराष्ट्रातील ३९ हजार ५२६ गुन्ह्यांचा समावेश आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर शहरात अल्पवयीन मुलींना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून त्यांना पळवून नेण्याचे गुन्हे वाढत असल्याची गंभीर बाबही या अहवालातून अधोरेखीत करण्यात आलीय. महिला, मुलींना जाळ्यात ओढून त्यांचे अपहरण करण्याचे सर्वाधिक १० हजार ५७४ गुन्हे उत्तर प्रदेशात दाखल आहेत. त्या पाठोपाठ बिहारचा नंबर लागतो. तेथेही महिला, मुलींना पळवून नेण्याचे गुन्हे वाढत असून २०२२ मध्ये अशा प्रकारचे ८ हजार ६६१ गुन्हे दाखल झालेत. महाराष्ट्रात महिलांच्या अपहरणाचे ७ हजार ५५९ गुन्हे दाखल झाले आहेत. एकंदरित देशात व राज्यात अॅट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यांसोबतच महिला व मुलींवर अत्याचाराच्या घटनांमध्ये होणारी वाढ साऱ्यांचीच चिंता वाढविणारी आहे. अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय दक्षता व नियंत्रण समितीवरील अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करणे तसेच या समितीच्या नियमित बैठका घेणे आवश्यक आहे. परंतु, या समितीच्या बैठकाच होत नसल्याचेही वास्तव आहे. तर महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठीही विविध स्तरावर समित्या, कायदे आहेत. असे असतानाही महिलांवरील अत्याचार दिवसेंदिवस वाढत आहेत. त्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेने वेळीच आत्मचिंतन करणे गरजेचे आहे. अन्यथा अत्याचाराच्या घटना वाढतच राहतील आणि कायदा व सुव्यवस्थेवरील नागरिकांच्या विश्वासालाही तडा जाईल.