कारंजा.( सुधाकर चौधरी)
कारंजा तालुक्यात घरकुल योजनेंतर्गत मंजूर झालेल्या घरे बांधण्यासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध न झाल्याने शेकडो गरीब कुटुंबांचे हाल सुरूच आहेत. खानापूर, जयपूर, भडशिवनी, पानगव्हाण, जानोरी यांसह तालुक्यातील अनेक गावांतील लाभार्थी मागील अनेक महिन्यांपासून शासनदरबारी प्रलंबित असलेल्या गावठाणवाढ प्रस्ताव मंजुरीची वाट पाहत आहेत. या गंभीर प्रश्नावर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी जोरदार मागणी सामाजिक कार्यकर्त्या ज्योतीताई गणेश पुरे यांनी जिल्हा परिषद वाशिमचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
E-Class जागेमुळे वाढल्या अडचणी
लाभार्थ्यांची घरे ‘E-Class’ सरकारी जागेवर असल्याचा दाखला देत ग्रामपंचायतींकडून आवश्यक 500 स्क्वेअर फूट जागा अधिकृतरित्या उपलब्ध करून दिली जात नाही. विशेष म्हणजे, संबंधित कुटुंबे तब्बल 50 वर्षांहून अधिक काळ त्याच ठिकाणी वास्तव्यास आहेत. 2011 पूर्वीच्या घरटॅक्स व ग्रामपंचायत नोंदी वैध असूनही योजनेंतर्गत जमिनीचा हक्क नाकारला जात आहे.
“शासनाच्या निकषांनुसार आमचे सर्व पुरावे वैध आहेत. मग घरकुलासाठी जागा का मिळत नाही?” असा सवाल ग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ
ग्रामस्थांच्या निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, सुप्रीम कोर्टाचा आदेश हा मोठ्या संस्थांकडून सरकारी जमिनीच्या अतिक्रमणासंदर्भात आहे. घरकुलासाठी लागणाऱ्या केवळ 500 स्क्वेअर फुट जागेला हा आदेश लागू होत नाही. परंतु काही अधिकारी ‘चुकीच्या अर्था’मुळे गरिबांना योजनेंतर्गत लाभ मिळू नये अशी अडथळा-धोरणे राबवत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.,
थंडी असुरक्षितता आणि विषारी प्राण्यांची दहशत
स्थानिक प्रशासनाने काही घरांना ‘कोड’ लावल्याने अनेक कुटुंबांना थंडीत उघड्यावरच राहण्याची वेळ आली आहे. लहान मुलांसह कुटुंबे असुरक्षित वातावरणात दिवस काढत असून काही घरांमध्ये साप निघण्याचे प्रकार घडल्याने भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
“जीव धोक्यात घालून जगायचे का? की घरकुलाच्या प्रतीक्षेत आयुष्यभर फिरत राहायचे?” असा प्रश्न महिला मंडळाने उपस्थित केला.
निवेदनातील तीन प्रमुख मागण्या
ज्योतीताई गणेश पुरे यांच्या नेतृत्वाखाली सादर केलेल्या निवेदनात पुढील मागण्यांवर तातडीने कृती करण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे :
- खानापूर, जयपूर, भडशिवनी, पानगव्हाण, जानोरी व इतर गावांची गावठाणवाढ तात्काळ मंजूर करावी.
- घरकुल बांधणीसाठी आवश्यक 500 स्क्वेअर फुट जागा तत्काळ उपलब्ध करून द्यावी.
- E-Class जागेमुळे निर्माण होणाऱ्या अडथळ्यांचे शासकीय पातळीवर निराकरण करून पात्र लाभार्थ्यांना न्याय द्यावा.
त्वरित निर्णय न घेतल्यास आंदोलनाचा इशारा
शेकडो कुटुंबांनी यापूर्वी अनेक वेळा निवेदने दिली असून आश्वासनांशिवाय काहीच मिळालेले नाही.
ग्रामस्थांनी प्रशासनाला स्पष्ट इशारा दिला आहे की —
“आम्हाला घरकुल द्या किंवा रस्त्यावर बसून आंदोलन करावे लागेल!”
0 Comments