🔥 खळबळजनक बातमी : “महाराष्ट्राची तिजोरी तुमच्या बापाची आहे का?” – जनतेत चर्चेची जोरदार लाट

महाराष्ट्रातील आगामी नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापले आहे. राज्यातील प्रमुख नेत्यांच्या प्रचारसभांमधील वक्तव्यांमुळे सर्वत्र चर्चेची ठिणगी पडली असून, सामान्य जनतेतूनही कठोर प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

अनेक ठिकाणी होणाऱ्या सभांमध्ये सर्व पक्षांचे नेते मोठी आश्वासने देताना दिसत आहेत. तथापि काही ठिकाणी झालेल्या विधानांवर जनतेत ‘ही भाषा लोकशाहीला सुसंगत आहे का?’ असा प्रश्न विचारला जात आहे.

नेत्यांच्या वक्तव्यांवरून निर्माण खळबळ

प्रचारसभांदरम्यान काही नेत्यांच्या निधीविषयक वक्तव्यांची जोरदार चर्चा रंगली आहे.
मतदारांनी विशिष्ट पक्षाला सत्ता दिल्यासच स्थानिक संस्थांना अधिक निधी मिळेल, असा अर्थ निघेल अशी भाषा वापरल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. यामुळे भविष्यातील लोकशाही प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याचा सूर अनेक नागरिकांनी व्यक्त केला आहे.

तसेच काही सभांमध्ये राज्याच्या तिजोरीवर कोणाचा अधिकार आहे यासंदर्भात झालेले विधानही मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आले.
यावर सर्वसामान्य जनता नाराजी व्यक्त करताना म्हणते की –

“राज्याची तिजोरी ही कोणत्याही राजकीय पक्षाची खासगी मालमत्ता नाही. ही तिजोरी जनतेच्या कररुपी पैशातूनच भरली आहे.”

जनतेचे म्हणणे आहे की, शेतकरी, व्यापारी, कामगार, सेवा क्षेत्रातील नागरिक अशा सर्व घटकांकडून भरला जाणारा कर म्हणजेच राज्याची तिजोरी — त्यामुळे कोणत्याही पक्षाने तिची मालकी गृहीत धरू नये.

निधीवाटपात समत्वाची मागणी

अनेक ठिकाणी स्थानिक पक्षीय आघाड्या असून त्यांना कोणतेही अधिकृत पक्षचिन्ह नसते. अशा संस्थांनाही विकासकामांसाठी समान निधी मिळायला हवा, अशी मागणी सर्वसामान्यातून जोर धरत आहे.
सत्ताधारी असो किंवा विरोधक — कोणत्याही पक्षाने मतदारसंघ, नगरपरिषद किंवा स्थानिक संस्थांचा विकास मतांच्या बदल्यातील व्यवहारासारखा करू नये, अशीही भावना व्यक्त केली जात आहे.

कोविडकाळातील गैरहजेरीचीही चर्चा

सध्या मोठमोठ्या प्रचारगाड्या फिरत असताना,
“कोरोनाकाळात याच गाड्या कुठे होत्या?”
असा सवालही नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात चर्चेत येत आहे.

जनतेचा थेट सवाल : “तिजोरीवर हक्क कोणाचा?”

राज्यातील राजकीय वातावरण तापत असताना सामाजिक माध्यमांवर, बाजारपेठेत, चौकाचौकात एकच चर्चा सुरू आहे —

“राज्याची तिजोरी कोणाच्या बापाची नाही. ती जनतेच्या पैशांची आहे आणि तिचा वापर समन्यायीपणेच व्हायला हवा.”