( अनिता यादव, अमरावती )
जीएच रायसोनी विद्यापीठ, अमरावती येथील स्कूल ऑफ लॉतर्फे “संविधान दिवस समारोह २०२५” उत्साहात पार पडला. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी स्वीकारलेल्या भारतीय संविधानाच्या स्मरणार्थ आयोजित या समारंभाचे उद्घाटन कुलगुरू डॉ. विनायक देशपांडे यांच्या हस्ते करण्यात आले. कार्यक्रमास प्रमुख पाहुणे म्हणून नागपूरचे अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश (ॲडहॉक)-२ माननीया शिल्पा एम. बैस, कुलसचिव प्रा. स्नेहिल जायसवाल, कायदे शाळेच्या अधिष्ठात्या डॉ. नीता नाथ आदी मान्यवर उपस्थित होते.
कार्यक्रमाची सुरुवात दीपप्रज्वलन व विद्यापीठगीताने झाली. कुलगुरूंनी प्रमुख पाहुण्यांचा स्मृतिचिन्ह व पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत-सत्कार केला. त्यानंतर बीएएलएलबी प्रथम सत्राच्या विद्यार्थिनी रोशनी अशोक परयानी यांच्या नेतृत्वाखाली प्रस्तावनेचे सामूहिक वाचन करण्यात आले. प्रस्तावनेचे स्पष्टीकरण बीएएलएलबीच्या विद्यार्थिनी भाविका भोजवानी हिने प्रभावीपणे सादर केले.
प्रमुख वक्त्या माननीया न्यायमूर्ती शिल्पा बैस यांनी न्यायव्यवस्था हीच “संविधानाची रक्षक” असल्याचे सांगत कलम २१ हे संविधानाचे हृदय असल्याचा उल्लेख केला. न्यायालयांनी या कलमाचा व्यापक अर्थ लावत स्वच्छ पर्यावरण, आरोग्य, शिक्षण व सन्मानाचा अधिकार सुनिश्चित केल्याचे त्यांनी सांगितले. “कायद्याचे राज्य हेच लोकशाहीचे मूळ” असे सांगत युवकांनी संविधानिक मूल्यांचा स्वीकार करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
कुलसचिव प्रा. स्नेहिल जायसवाल यांनी संविधानाला “राष्ट्राची आत्मा” संबोधत प्रस्तावनेतील समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष या शब्दांचे महत्त्व अधोरेखित केले. मूलभूत अधिकारांसोबत कर्तव्यांचे पालन तितकेच आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. अध्यक्षीय भाषणात कुलगुरू डॉ. देशपांडे यांनी संविधान निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करून संविधान हे “जिवंत दस्तऐवज” असल्याची आठवण करून दिली.
कार्यक्रमाचे आयोजन संकाय समन्वयक सहा. प्रा. कोमल खजोने, सहा. प्रा. क्षितिजा देशमुख व त्यांच्या टीमने उत्तमरित्या पार पाडले. एलएलबी प्रथम सत्रातील विद्यार्थी पार्थ कडू यांनी सूत्रसंचालन केले, तर बीएएलएलबी प्रथम सत्रातील भूमिका हिने आभार प्रदर्शन केले.
संविधान दिनानिमित्त झालेल्या या उपक्रमातून न्याय, स्वातंत्र्य, समता व बंधुता या मूल्यांचा विद्यार्थ्यांमध्ये अधिक दृढ संचार झाला.
0 Comments