मतदार उपाशी, लोकप्रतिनिधी तुपाशी – पक्षांतराच्या बाजाराला लगाम कधी?

विशेष लेख

लोकशाही व्यवस्थेमध्ये मतदार हा सर्वश्रेष्ठ मानला जातो. जनतेच्या मतांच्या बळावर निवडून आलेले आमदार, खासदार आणि लोकप्रतिनिधी हे समाजासमोर आदर्श निर्माण करणारे असावेत, अशी अपेक्षा असते. परंतु अलीकडील काळात सत्तेच्या आणि पदाच्या मोहापायी वाढलेले पक्षांतराचे राजकारण लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांनाच आव्हान देत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

ज्यांच्या हातात राज्याचा व देशाचा कारभार सोपविला जातो, ज्यांनी संसद व विधानमंडळात बसून जनहिताचे कायदे करावेत, प्रशासनाला दिशा द्यावी, तेच लोकप्रतिनिधी जर क्षणोक्षणी पक्ष बदलत असतील तर सामान्य नागरिकांनी प्रामाणिकपणा, निष्ठा आणि मूल्यांचे पालन का करावे, असा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. “बोले तैसा चाले” हा आदर्श जर राजकारणातूनच हरवला, तर समाजाला नैतिकतेची शिकवण कोण देणार?

आज राज्यातील शेतकरी दुष्काळ, अवकाळी पाऊस आणि कर्जबाजारीपणामुळे होरपळत आहे. कर्जाचा हप्ता थकल्यास नोटीस दारात येते. जनावरांसाठी चारा नाही, शेतीमालाला हमीभाव नाही, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत आहे. दुसरीकडे मध्यमवर्गीय कुटुंब महागाईच्या चक्रात भरडले जात आहे, तर बेरोजगारीमुळे तरुणांचे भविष्य अंधारात जात आहे.

अशा परिस्थितीत जनतेने निवडून दिलेला नेता एका रात्रीत पक्ष बदलतो, कालपर्यंत ज्या पक्षावर टीका केली त्याच पक्षात प्रवेश करतो आणि काही दिवसांतच सत्तेच्या खुर्चीवर विराजमान होतो. सामान्य नागरिकांच्या मनात यामुळे संभ्रम आणि संताप निर्माण होतो. जनतेने दिलेल्या मतांचा हा अपमान नाही काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

विशेष म्हणजे, अनेक वेळा गंभीर आरोपांना सामोरे जाणारे काही नेते पक्षांतरानंतर अचानक निर्दोष असल्याचे चित्र निर्माण होते. सामान्य नागरिकासाठी कायदा कठोर असतो, पण राजकीय समीकरणे बदलली की चौकशांच्या गतीतही बदल दिसतो. यामुळे कायद्याच्या समानतेच्या तत्त्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.

लोकशाहीतील सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे मतदाराने ज्या पक्षाला आणि विचारधारेला मत दिले, त्याच पक्षाचा प्रतिनिधी दुसऱ्या पक्षात गेला तर त्या मताचे मूल्य काय राहते? त्यामुळे पक्षांतर करू इच्छिणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी प्रथम आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन पुन्हा जनतेसमोर जाणे आवश्यक असल्याची मागणी अधिक जोर धरत आहे. नव्याने निवडणूक लढवून जनतेचा कौल मिळाल्यानंतरच त्यांना नव्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करण्याचा अधिकार मिळायला हवा.

तपास यंत्रणा आणि घटनात्मक संस्थांनीही पक्षनिरपेक्ष भूमिका घेतली पाहिजे. सत्ताधारी किंवा विरोधक असा भेद न करता, गुन्हा कोणाचाही असो, कारवाई समान निकषांवर झाली पाहिजे. तेव्हाच लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास दृढ राहील.

निवडणुकीच्या काळात आदर्श राज्यकारभाराची आश्वासने दिली जातात. मात्र वास्तवात मतदार उपाशी आणि लोकप्रतिनिधी तुपाशी अशी परिस्थिती निर्माण होत असेल, शेतकरी संकटात आणि नेता सत्तेच्या गणितात व्यस्त असेल, तर लोकशाहीचा आत्माच जखमी होतो. लोकशाही केवळ निवडणुकीपुरती मर्यादित नसून ती जनतेच्या विश्वासावर उभी असते.

आता मतदारांनीही अधिक सजग होण्याची गरज आहे. निवडणुकीत केवळ लोकप्रियता किंवा पक्षाचे नाव न पाहता उमेदवाराचे चारित्र्य, निष्ठा आणि जनसेवेची बांधिलकी तपासणे आवश्यक आहे. पक्षांतराला प्रोत्साहन देणाऱ्या राजकारणाला मतपेटीतून उत्तर दिले तरच लोकशाही अधिक सक्षम होईल आणि “मतदार राजा” ही संकल्पना खऱ्या अर्थाने साकार होईल.

लेखक : संजय म. कडोळे
महाराष्ट्र शासन पुरस्कारप्राप्त ज्येष्ठ साहित्यिक, लोककलावंत व पत्रकार
गोंधळी नगर, कारंजा (लाड), जि. वाशिम
मो. ९०७५६३५३३०