मंगरुळपीर : दि. १६ मे
राष्ट्रवादी काँग्रेस अल्पसंख्याक शहराध्यक्ष शेख इरफान यांच्या तक्रारीवरून जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालय वाशिम यांनी न. पा हद्दीद विकासकामांच्या नावाखाली केलेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करावीअसे पत्र क्रमांक ३२६७/२०२२, दिनांक २/२/२०२२ क्र. चार महिन्यांपूर्वी जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालयाने त्रिसदस्यीय समिती बनवून बांधलेल्या रस्त्यांची चौकशी करण्याच्या आदेश मुख्याधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या, मात्र त्यानंतरही ना पथक स्थापन झाले, ना विकासकामांची चौकशी झाली, ना कारवाई झाली. राजकीय दबावामुळे जबाबदार अधिकारी या प्रकरणाची चौकशी करण्यात रुचि दाखवत नसल्याचा आरोप शेख इरफान यांनी केला.
नगरपरिषद मंगरुळपीर येथे नव्याने बांधण्यात आलेल्या रस्त्यांच्या विकासकामांमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अल्पसंख्याक शहराध्यक्ष शेख इरफान यांनी जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालय वाशिम येथे तक्रार केली होती.
तक्रारीवरून प्रकरणाची चौकशी व्हावी जिल्हादंडाधिकारी कार्यालयाकडून त्रिसदस्यीय समिती गठीत करून बांधलेल्या रस्त्यांची तपासणी करण्याच्या निर्देश दिले होते.न. प.ने दिलेल्या पत्रानूसार तपासासाठी त्रिसदस्यीय समितीही स्थापन करण्यात आली होती, शेख इरफान यांनी सांगितले की, न.प. द्वारे जे चार महिन्यांपूर्वी सीसी
रस्ते बांधण्यात आले आहेत निक्रुश्ठ दर्जे आहेत या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्याबाबत कळवले होते.
मात्र त्यानंतरही ना तपास झाला ना कोणतीच कारवाई झाली, असे अनेकवेळा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाशी मी अधिकाऱ्यांना कळवले आहे. परंतु कोणतीही कार्यवाही झाली नाही, संबंधितांवर विभागीय चौकाशी व शिष्त भंगाची कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली, त्याची प्रत जिल्हाधिकाऱ्यांसह मुख्यमंत्र्यांना ,नगरविकास मंत्री, विभागीय आयुक्तांसह व अन्य मंत्र्यांनाही ही दिलीआहे
अधिकार्यांवर दबाव संशय : शेख इरफान यांचे म्हणणे आहे की, न.प.मध्ये शौचालय बांधकामासोबतच रस्ते, नावाखाली मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे. जे पाहता प्रशासकीय अधिकारी या प्रकरणाबाबत राजकीय दबावाखाली काम करत असल्याचे दिसून येत आहे.
*अशी करावी चौकाशी* , या कामांची चौकशी करण्याच्या निर्देश जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिल्या आहेत. असे रस्ते जे प्रथमदर्शनी निकृष्ट व निकृष्ट साहित्याने बांधलेले आहेत, त्यांचे नमुने नियमानुसार व्हिडिओ रेकॉर्डिंगद्वारे घेण्यात यावेत. अधिकृत अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी असणे आवश्यक आहे.
त्यांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सुरक्षित ठेवावे. चौकशी समितीने केलेल्या तपासादरम्यान महापालिकेच्या संस्था, संबंधित कामांचे रेकॉर्डवरूनही पुरावे गोळा करावेत. नमुने आणि सीलबंद प्रयोगशाळेत चाचणी करून अहवाल शासनाला पाठवावा.
0 Comments