शिंदे गटाची बाजू मांडताना साळवे यांनी विधानसभा अध्यक्षांना बहुमताने निवडूण आणलं असून त्यांना निर्णय घेण्यापासून रोखलं जाऊ नये असा युक्तिवाद केला. “ज्या अध्यक्षांना बहुमताने निवडून आणलं आहे, त्यांना निर्णय घेण्यापासून रोखणं, अधिकार काढून घेणं घटनाबाह्य ठरेल. न्यायालयाने त्यात ढवळाढवळ करु नये,” असा युक्तिवाद हरिश साळवे यांनी केला आहे.
यावर सरन्यायाधीशांनी, “तुम्ही न्यायालयात प्रथम आल्यानंतर दहा दिवसांचा वेळ दिला. त्याचा थोडा फायदाही तुम्हाला झाला आणि आता मध्यस्थी करु नका सांगत आहात हे कसं काय शक्य आहे?” अशी विचारणा केली. “एका ठराविक गटाला राज्यपालांनी बोलावलं होतं यासंबंधी अनेक प्रश्न आहे. याशिवाय अनेक मुद्दे गैरलागू झाल्याचं आम्हाला वाटत नाही,ठ असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
न्यायालयाने हा आक्षेप घेतल्यानंतर, “काही गंभीर विषय असल्याने तातडीने आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये यावं लागलं होतं,” असं शिंदे गटाच्या वतीने युक्तिवाद करणारे वकील नीरज कौल यांनी सांगितलं. यावर सरन्यायाधीशांनी, “आम्ही कर्नाटकमधील निकालाचा मुद्दा बाजूला ठेवून उच्च न्यायालयामध्ये दाद मागण्यास न सांगता तातडीने तुमची याचिका ऐकल्याचं सांगितलं. काही मुद्द्यांचा सोक्षमोक्ष लावणं आहे,” असं म्हटलं.
शिंदे गटाकडून अपात्रतेचा मुद्दा विधानसक्षा अध्यक्षांकडे सोपवला जावा असा युक्तिवाद केला गेला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही. “आम्ही तुम्हाला दिलासा दिला आणि आता आम्ही निर्णय घेऊ शकत नाही असं तुम्ही कसं सांगू शकता?” अशी विचारणा न्यायालयाने केली.
जर उद्या अध्यक्षांसमोर अपात्रतेची याचिका दाखल झाली आणि चार ते पाच जणांनी अध्यक्षांना नोटीस पाठवली की ते निर्णय घेऊ शकत नाहीत तर काय करणार? अशी विचारणाही सर्वोच्च न्यायालयाने केली. आपण या विषयावर चर्चा करु शकत नसल्याचं शिंदे गटाने न्यायालयाला सांगितलं.
0 Comments