भारतीय न्यायवस्थेच्या माध्यमातून लोकशाही आणि नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण केले जाते. मात्र भारतीय न्यायव्यवस्थेवर प्रचंड ताण असल्याचे आज
कायदा मंत्री किरण रिजिजू यांनी जारी केलेल्या आकडेवरीतून समोर आले आहे. सध्या भारतात ५९ लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. तसेच न्यायदानाचे काम करणाऱ्या न्यायधीशांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व फारच कमी आहे. मंगळवारी (२ ऑगस्ट)
भाजपा नेते डॉ. सी. एम. रमेश यांनी राज्यसभेत न्यायव्यवस्थेशी संबंधित प्रश्न विचारला होता. त्या प्रश्नाला रिजिजू यांनी लेखी उत्तर दिले. या उत्तरातून वरील माहिती समोर आली आहे.किरण रिजिजू यांनी सध्या देशातील २५ उच्च न्यायालयांत एकूण ५९ लाख ५७ हजार ४५४ खटले प्रलंबित असल्याचे सांगितले. तसेच यापैकी एकट्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयात साधारण १० लाख खटले प्रलंबित आहेत. त्यानंतर राजस्थान (६ लाख) आणि मॉम्बे (६ लाख) उच्च न्यायालयांचा क्रमांक येतो.दरम्यान, प्रंलबित खटल्यांना निकाली काढणे हे पूर्णत: न्याय व्यवस्थेच्या कक्षेत येते. यामध्ये सरकारची कोणतीही थेट भूमिका नाही. “कलम २१ नुसार प्रलंबित खटले कमी करण्यासाठीच्या प्रयत्नांसाठी केंद्र सरकार कटीबद्ध आहे. हे खटले निकाली काढण्यासाठी सरकार शक्य तो प्रयत्न करत आहे. हे खटले लवकर निकाली काढण्यासाठी सरकारकडून योग्य ती व्यवस्था उभी करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. व्हर्च्यूअल कोर्ट तसेच व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग, रिक्त पदांवर नियुक्त्या केल्या जात आहेत,” असे रिजिजू यांनी सांगितले.
महिला न्यायाधीशांची कमतरता
देशातील महिला न्यायाधीशांसदर्भात काँग्रेसच्या नेत्या अमी याज्ञिक यांनी प्रश्न विचारला होता. त्यांच्या प्रश्नाचे उत्तर देताना देशात महिला न्यायाधीशांची स्थिती काय आहे? याचीदेखील रिजिजू यांनी माहिती दिली. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सर्वोच्च न्यायालयात मंजूर संख्येच्या (३४) न्यायाधीशांपैकी ४ महिला न्यायाधीश आहेत. तर उच्च न्यायालयांसाठीच्या ११०८ न्यायाधीशांपैकी फक्त ९६ महिला न्यायधीश आहेत.
यामध्ये दिल्ली, मद्रास उच्च न्यायालयात प्रत्येकी १२ महिला न्यायाधीश आहेत. तर तेलंगाणा उच्च न्यायालय ९, मुंबई ८, कोलकाता, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात ७ महिला न्यायाधीश आहेत. तर मनिपूर, मेघालय, त्रिपुरा, पटणा, उत्तराखंड येथे एकही महिला न्यायाधीश नाहीत. रिजिजू यांनी जिल्हा तसेच स्थनिक न्यायालयामधील न्यायाधीशांचीही आकडेवारी मांडली .
0 Comments