वाशिम : ग्राम विकास विभागाने १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाअंतर्गत जिल्ह्यातील ४९० ग्रामपंचायतींना २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता १६.६४ कोटींचा पहिल्या हप्त्याचा निधी १८ नोव्हेंबर रोजी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या निधीतून नव्याने हाती घेतल्या जाणाऱ्या कामांसोबतच प्रलंबित कामेही मार्गी लागणार आहेत असे जिल्हा परिषद अध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे यांनी व्यक्त केले.
१५ व्या वित्त आयोगातून जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना प्रत्येकी १० टक्के; तर थेट ग्रामपंचायतींना ८० टक्के निधी वितरीत केला जातो. बंधित व अबंधित स्वरुपात वेगवेगळ्या हप्त्यात शासनाकडून हा निधी दिला जातो. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच अबंधित स्वरुपातील दुसऱ्या हप्त्याचा निधी ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरित करण्यात आला होता. त्यानंतर चालू आर्थिक वर्षातील बंधित स्वरूपातीचा पहिला हप्ता १८ नोव्हेंबर रोजी वितरीत करण्यात आला.
ज्याठिकाणी प्रशासकाची नेमणूक आहे, अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना हा निधी दिला जात नाही हे विशेष शासन ठरवून देईल, त्या
नियमावलीनुसारच निधी खर्च करावा लागणार आहे. एकूण निधीच्या ५० टक्के निधी हा स्वच्छता आणि हागणदारीमुक्तीच्या स्थानिक इमारतीची स्वराज्य कामांसह संस्थांच्या
देखभाल व दुरूस्ती,पेयजल पाणीपुरवठा जलपनर्भरण जलशुद्धीकरण या बाबींवर खर्च करण बंधनकारक आहे. गावात गरजेनुसा- कामे ठरविण्याचे अधिकार ग्रामसभा ग्रामपंचायतीला आहेत.
पंचायत समित्यांना मिळालेला निधी
वाशिम ३९,७२,०००
मालेगाव ३९,७२,०००
रिसोड ३४,७२,०००
कारंजा ३४,७७,०००
मानोरा ३४,४६,०००
मंगरूळपीर ४१,५८,०००
वाशिम. ३,०३,९९,०००
मालेगाव. २९३६१०००
रिसोड. ३,००,२८,०००
कारजा. २,५४,०८,०००
मानोरा. २,५७,९८,०००
मंगरुळपीर. २,५४,३१,०००/
मंजूर निधीपैकी किमान ५० • टक्के निधी डिसेंबर अखेरपर्यंत खर्च होणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय केंद्रीय वित्त आयोगाकडून पुढील हप्त्याचे वितरण केले जाणार नाही.
ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तिन्ही स्तरांवर डिसेंबर २०२२ पर्यंत किमान ५० टक्के निधी खर्च करणे आवश्यक आहे.
0 Comments