ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूकआदर्श आचारसंहितेचे सर्वांनी पालन करा

ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणूकीसाठी येत्या 18 डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे. जिल्हयामध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त ग्रामपंचातीसाठी सार्वत्रिक निवडणूक होणार असल्यामुळे संपूर्ण जिल्हयात आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. या आदर्श आचारसंहितेचे सर्व नागरीकांनी पालन करावे. असे आवाहन नोडल अधिकारी आदर्श आचारसंहिता तथा अपर जिल्हाधिकारी शहाजी पवार यांनी केले.

आज 24 नोव्हेंबर रोजी जिल्हयातील ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूकीच्या अनुषंगाने आदर्श आचारसंहितेची अंमलबजावणी करण्यासाठी कार्यालय प्रमुखांची सभा नियोजन समिती सभागृहात घेण्यात आली. यावेळी . पवार बोलत होते. सभेला राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिक्षक अभिनव बालुरे, समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त मारोती वाठ, जिल्हा परिषदेचे जिल्हा जलसंधारण अधिकारी लक्ष्मण मापारी, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता अजिंक्य वानखेडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यशवंत सपकाळे, दिगांबर लोखंडे, माविमचे जिल्हा समन्वय अधिकारी राजेश नागपुरे, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक दिनेश बारापात्रे, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी मिनाश्री भस्मे, नगर रचनाकार एन.डी. शर्मा, रेशिम विकास अधिकारी सुनिलदत्त फडके यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

पवार म्हणाले, आचार संहिता ही निवडणूकीचा कार्यक्रम घोषित केल्यापासून ते निवडणूकीचा निकाल जाहिर होईपर्यंत लागू राहील. निवडणूका निर्भय, मुक्त व पारदर्शक वातावरणात होणे आवश्यक असल्याने राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदर्श आचारसंहिताविषयक आदेशातील निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्‍यक आहे. ज्या ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये निवडणूक नसेल त्याठिकाणी विकासाच्या विविध कामांवर निर्बंध राहणार नाही. ग्रामपंचायत क्षेत्रात प्रत्येक प्रभागासाठी उमेदवाराला एक प्रचार कार्यालय उघडता येईल. तालुकास्तरीय आचार संहिता पथकाने वाहनासाठी परवानगी देतांना वाहनाची नोंदणी प्रमाणपत्र व कर भरलेले पुस्तक तपासून परवानगी दयावी. निवडणूक ग्रामपंचायत क्षेत्रात मद्य व मटनाच्या पाटर्या चालतात, त्यामुळे उत्पादन शुल्क विभाग व पोलीसांनी गस्त घालावी व या बाबींना आळा घालावा. ज्या ग्रामपंचायतमध्ये निवडणूक आहे तेथील नागरीकांची बैठक आयोजित करुन त्यांना आदर्श आचारसंहितेच्या सूचनांची माहिती देऊन त्याचे काटेकोरपणे पालन करण्याबाबत अवगत करावे. असे त्यांनी सांगितले.

कोणत्याही परिस्थीतीत आचार संहितेचे उल्लंघन होणार नाही यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्यात याव्या. असे सांगून . पवार म्हणाले, आदर्श आचार संहितेचे उल्लंघन झाल्याची बाब जिल्हाधिकारी यांना आढळून आल्यास त्याची जबाबदारी ही उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदार यांची असेल. आचार संहिता भंगाच्या प्रकरणावर तातडीने निर्णय घ्यावेत. आदर्श आचारसंहितेबाबतच्या राज्य निवडणूक आयोगाच्या 14 ऑक्टोबर 2016 च्या पत्राचे तंतोतंत पालन करावे. राजकीय पक्ष व उमेदवारांना आचार संहितेबाबतच्या सर्वसाधारण सूचना देण्यात याव्या. धार्मिक तणाव वाढणार नाही, प्रतिस्पर्धी/विरोधक यांच्या खाजगी जीवनावर टिका होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. बिनबुडाचे आरोप करण्यात येऊ नये. प्रार्थना स्थळांचा कटाक्षाने वापर टाळावा. मतदारांना प्रलोभन दाखविण्यात येऊ नये किंवा धाक दपटपणा दाखवू नये. अन्यथा संबंधितांविरुध्द कारवाई करण्यात येईल. ध्वज, पताका, नोटीस, घोषणा लिहीण्यासाठी त्याच्या मालकाच्या परवानगीशिवाय वापर करु देऊ नये. सार्वजनिक मालमत्ता नुकसान प्रतिबंधक कायदा व खाजगी वा सरकारी मालमत्ता विद्रूपण कायद्याचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्‍यक असल्याचे ते म्हणाले.

सर्व राजकीय पक्ष व उमेदवार यांनी इलेक्ट्रॉनिक मिडीयाच्या माध्यमातून, केबल टिव्ही व दृकश्राव्य माध्यमातून प्रचार करतांना कोणतेही साहित्य प्रसारीत करण्यापूर्वी या संदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयात गठीत केलेल्या समितीकडून हे साहित्य तपासून प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच त्यांचे प्रसारण करता येईल असे सांगून श्री. पवार म्हणाले, प्रचाराचा कालावधी संपल्यानंतर समाजमाध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम व वृत्तपत्रामधून प्रचारावर बंदी राहील. निवडणूक कालावधीत इलेक्ट्रॉनिक मिडीयाचा गैरवापर केल्यास किंवा आक्षेपार्ह संदेश प्रसारीत केल्यास सायबर गुन्हे प्रतिबंधक कायद्यातील तरतूदीनुसार कारवाईस पात्र राहतील. निवडणूक प्रचारासंबंधित उमेदवाराने भित्तीपत्रके, पोस्टर व बॅनर खाजगी इमारतीवर लावतांना संबंधित मालकाची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. शासकीय अथवा सार्वजनिक जागांचा वापर निवडणूक प्रसाराकरीता करता येणार नाही. प्रचारामध्ये प्राण्यांच्या वापरास प्रतिबंध असून निवडणूक प्रचारात 14 वर्षाखालील लहान मुलांचा वापर करता येणार नाही. मतदान केंद्रावर मतदारांखेरीज आयोगाचा कायदेशीर पास असल्याशिवाय कोणालाही मतदान केंद्रात प्रवेश करता येणार नाही. निवडणूक काळात पोस्टर, पॉम्प्लेट, हँडबिल इत्यादीची छपाई राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार प्रचारासाठी छापण्यात येणाऱ्या साहित्यावर प्रतींची संख्या, प्रत क्रमांक, मुद्रणालयाचे व प्रकाशकाचे नाव व पत्ता असणे आवश्यक आहे. प्रकाशके आणि पत्रके छापल्यावर त्याची एक प्रत व प्रतिज्ञा पत्राची एक प्रत जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालयात दाखल करणे आवश्यक आहे. लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम 1951 च्या कलम 127- अ मधील तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास सहा महिने कारावास किंवा 200 रुपये दंडाची शिक्षा होऊ शकते. राजकीय पक्ष व उमेदवारांना प्लॅस्टीक, पॉलिथीन, नॉन बायो डिग्रेडेबल मटेरियलचा पोस्टर व बॅनरसाठी उपयोग करता येणार नाही. असे त्यांनी सांगितले. सभेला विविध विभागाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.